रांची में घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति : रांची जिले में घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर हाल के दिनों में लोगों के बीच चिंता और अफवाहें फैलने लगी थीं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। रांची के उपायुक्त-सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने गैस कंपनियों और विभिन्न गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की।
बैठक के बाद प्रशासन और गैस कंपनियों ने साफ तौर पर कहा कि जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और लोगों को किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने यह भी अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा गैस बुकिंग न करें।
गैस कंपनियों ने स्थिति स्पष्ट की
बैठक में आईओसीएल (IOCL), बीपीसीएल (BPCL) और एचपीसीएल (HPCL) के प्रतिनिधियों ने बताया कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से बुकिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन इसका कारण गैस की कमी नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है।
गैस कंपनियों ने बताया कि बड़ी संख्या में एक साथ बुकिंग रिक्वेस्ट आने से सिस्टम पर दबाव पड़ा है। इसे ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।
कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे बिना जरूरत बार-बार बुकिंग न करें और अफवाहों से बचें।
25 दिन के बाद ही होगी दूसरी बुकिंग
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब एक बार गैस सिलेंडर बुक करने के बाद 25 दिनों के बाद ही दूसरी बुकिंग की जा सकेगी।
यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके और किसी भी तरह की कृत्रिम कमी पैदा न हो।
प्रशासन ने कहा कि यह नियम पूरे देश में लागू है और इसका उद्देश्य गैस वितरण को संतुलित बनाना है।
आपातकालीन स्थिति में मिलेंगे छोटे सिलेंडर
यदि किसी उपभोक्ता को 25 दिनों के भीतर गैस की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता 2 लीटर और 5 लीटर के छोटे सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं।गैस कंपनियों ने बताया कि BPCL और HPCL के 5 लीटर वाले सिलेंडर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आधार कार्ड दिखाकर यह सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं।इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिवार को आपात स्थिति में गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
एजेंसी जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन करें बुकिंग
बैठक में गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे गैस बुकिंग के लिए एजेंसी के कार्यालयों में जाने से बचें।
बुकिंग के लिए कई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग कर उपभोक्ता घर बैठे गैस बुक कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
- IVR (इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स)
- मिस्ड कॉल सुविधा
- मोबाइल ऐप
- वेब आधारित ऑनलाइन बुकिंग
इन सुविधाओं के माध्यम से बुकिंग करने से एजेंसियों पर भीड़ कम होगी और प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।
कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी स्थिति में गैस की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने सभी गैस एजेंसियों और कंपनियों को निर्देश दिया कि वे गैस वितरण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। यदि किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उपायुक्त ने कहा कि देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू है और इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी करना गंभीर अपराध है।
आवश्यक संस्थानों में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि जिले के महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस की आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
इन संस्थानों में शामिल हैं:
- अस्पताल
- आंगनवाड़ी केंद्र
- वृद्धाश्रम
- अनाथालय
- कल्याण विभाग के हॉस्टल
- मध्याह्न भोजन योजना
- जेल
- सीएपीएफ और अन्य सुरक्षा संस्थान
प्रशासन का कहना है कि इन संस्थानों में गैस की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनका संबंध सीधे आम लोगों की सेवा से है।
जिला स्तर पर बनेगी मॉनिटरिंग कमेटी
गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए उपायुक्त ने डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।
इस कमेटी में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:
- अनुमंडल पदाधिकारी (सदर और बुंडू)
- मार्केटिंग ऑफिसर
- तेल कंपनियों के प्रतिनिधि
- गैस एजेंसी के नोडल अधिकारी
- अस्पतालों के नोडल अधिकारी
- अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी
यह कमेटी गैस वितरण की स्थिति की नियमित समीक्षा करेगी और किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित करेगी।
शिकायतों के लिए जारी किया गया नंबर
रांची जिला प्रशासन ने गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के लिए “अबुआ साथी” व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है।इस नंबर पर उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्या भेज सकते हैं। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इन शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।यह व्यवस्था इसलिए शुरू की गई है ताकि आम लोगों को अपनी समस्या बताने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
टीम इंडिया, टीम झारखंड और टीम रांची बनकर काम करने की अपील
बैठक के अंत में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित अधिकारियों और कंपनियों से सामूहिक रूप से काम करने की अपील की।उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को टीम इंडिया, टीम झारखंड और टीम रांची की भावना के साथ काम करना चाहिए।उपायुक्त ने रांची के नागरिकों से भी अपील की कि वे गैस कंपनियों और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से दूर रहें।
निष्कर्ष
रांची जिला प्रशासन और गैस कंपनियों की बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। बुकिंग में आ रही परेशानी केवल तकनीकी कारणों से है और इसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा।प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक में आकर गैस की अनावश्यक बुकिंग न करें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। साथ ही कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।इस बैठक का उद्देश्य यही है कि रांची के हर घर तक रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से बनी रहे और किसी भी परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
