झारखंड सरकार द्वारा राज्य के अधिवक्ताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिवक्ता बीमा योजना (Adhivakta Swasthya Bima Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत अधिवक्ताओं एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। गंभीर बीमारियों के मामलों में यह कवरेज ₹10 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। योजना का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है, जिससे अधिवक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।

यदि आप झारखंड में कार्यरत अधिवक्ता हैं, तो यह योजना आपके और आपके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकती है।

अधिवक्ता बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और इलाज के दौरान होने वाले भारी खर्च से राहत देना है। कई अधिवक्ता निजी स्वास्थ्य बीमा लेने में सक्षम नहीं होते, ऐसे में सरकार की यह पहल उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

योजना के माध्यम से राज्य सरकार अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है।

अधिवक्ता बीमा योजना के प्रमुख लाभ

योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

₹5 लाख तक का वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा।
गंभीर एवं जटिल बीमारियों के लिए ₹10 लाख तक का विशेष उपचार कवर।
बीमा प्रीमियम का पूरा भुगतान राज्य सरकार द्वारा।
सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पतालों में कैशलेस इलाज।
परिवार के पात्र आश्रितों को भी योजना का लाभ।
दिव्यांग अधिवक्ताओं या दिव्यांग आश्रितों के लिए आजीवन स्वास्थ्य सुरक्षा।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ केवल पात्र अधिवक्ताओं को मिलेगा।

पात्रता की मुख्य शर्तें—

आवेदक झारखंड का पंजीकृत अधिवक्ता होना चाहिए।
राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण होना आवश्यक है।
अधिवक्ता कल्याण निधि (Advocates Welfare Fund) में पंजीकरण अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

किन परिवार के सदस्यों को मिलेगा लाभ?

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आश्रित सदस्य शामिल किए जा सकते हैं—

पति या पत्नी
25 वर्ष तक का आश्रित पुत्र
अविवाहित पुत्री
विधवा या परित्यक्ता पुत्री
विधिवत गोद लिया गया पुत्र
आश्रित माता-पिता (निर्धारित शर्तों के अनुसार)
आर्थिक रूप से आश्रित अविवाहित बहन
नाबालिग आश्रित भाई

परिवार के सदस्यों को भी उसी बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के समय सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है—

आधार कार्ड
बार काउंसिल आईडी कार्ड
अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
पासपोर्ट साइज फोटो
परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड
अन्य आवश्यक पहचान दस्तावेज

अधिवक्ता बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें—

Step 1

राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा पोर्टल पर जाएं।

आधिकारिक पोर्टल: SEHIS Portal

Step 2

“Register” विकल्प चुनकर अपना नया पंजीकरण करें।

Step 3

व्यक्तिगत जानकारी एवं परिवार के सदस्यों का विवरण भरें।

Step 4

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

Step 5

आवेदन सबमिट करें।

Step 6

सत्यापन के बाद आपका ई-कार्ड अथवा हेल्थ कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत इलाज कहां मिलेगा?

अधिवक्ता बीमा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। अस्पतालों की अद्यतन सूची समय-समय पर पोर्टल पर जारी की जाती है।

महत्वपूर्ण बातें

योजना का प्रीमियम अधिवक्ता को स्वयं नहीं देना पड़ता।
केवल पात्र एवं पंजीकृत अधिवक्ता ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरना आवश्यक है।
हेल्थ कार्ड जारी होने के बाद सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा।
गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त बीमा सुविधा भी उपलब्ध है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. अधिवक्ता बीमा योजना क्या है?

यह झारखंड सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत अधिवक्ताओं और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।

Q2. योजना के तहत कितना बीमा मिलता है?

सामान्य बीमारियों के लिए ₹5 लाख तथा गंभीर बीमारियों में ₹10 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध है।

Q3. आवेदन कौन कर सकता है?

झारखंड राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत एवं अधिवक्ता कल्याण निधि से जुड़े अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं।

Q4. क्या परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे?

हाँ। पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को भी योजना का लाभ मिलता है।

Q5. आवेदन कहां करें?

राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

उपयोगी लिंक

SEHIS (State Employees Health Insurance Scheme) Portal: Official Registration Portal
झारखंड स्टेट बार काउंसिल: Jharkhand State Bar Council

निष्कर्ष

अधिवक्ता बीमा योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अधिवक्ताओं और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त कवरेज और सरकार द्वारा प्रीमियम भुगतान जैसी विशेषताएं इसे राज्य के अधिवक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी बनाती हैं। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण कर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, दस्तावेज़ों और झारखंड से जुड़ी ताज़ा एवं भरोसेमंद जानकारी के लिए नियमित रूप से Bhaiyajii News विजिट करें।