विदेश में बैंक खाता, शेयर, ESOP/RSU, बीमा पॉलिसी या दूसरी संपत्ति रखने वाले भारतीय करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 (FAST-DS 2026) शुरू की है। यह एक सीमित अवधि की compliance scheme है, जिसके तहत पात्र करदाता पहले से घोषित न की गई कुछ विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय का खुलासा कर सकते हैं।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य खास तौर पर उन छोटे करदाताओं को अपनी पुरानी tax-compliance गलती सुधारने का अवसर देना है, जिनसे विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी ITR में बताने में चूक हुई है। योजना में निर्धारित शर्तें पूरी करने और आवश्यक राशि का भुगतान करने पर घोषित संपत्ति या आय के संबंध में Black Money Act के तहत आगे के tax, penalty और prosecution से immunity का प्रावधान है।
यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिन्होंने विदेश में नौकरी या पढ़ाई के दौरान बैंक खाता खोला था, बाद में भारत लौट आए, किसी विदेशी कंपनी से ESOP/RSU प्राप्त किए या विदेश में कम मूल्य की संपत्ति रखी लेकिन उसकी जानकारी संबंधित ITR में नहीं दी।
महत्वपूर्ण: यह सामान्य जानकारी है। Foreign asset disclosure और tax liability व्यक्ति की residential status, asset की source, valuation और पुराने ITR पर निर्भर करती है। वास्तविक declaration करने से पहले CA या qualified tax professional से सलाह लेना उचित है।
Foreign Asset Disclosure Scheme 2026 क्या है?
Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026, जिसे संक्षेप में FAST-DS 2026 कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की एक one-time disclosure व्यवस्था है।
Finance Bill 2026 में इस योजना को शामिल किया गया था। Income Tax Department के अनुसार इसका उद्देश्य eligible taxpayers को ऐसी specified foreign income और assets घोषित करने का अवसर देना है, जिन्हें पहले tax के लिए report नहीं किया गया था या ITR में उनकी जानकारी देना छूट गया था।
सरकार ने इसे खास तौर पर छोटे और inadvertent non-compliance वाले मामलों को regularise करने के उद्देश्य से बनाया है। Budget documents में ESOP/RSU, पुराने dormant foreign bank accounts, विदेश से लौटे लोगों की savings/insurance और विदेश में deputation पर गए लोगों के मामलों का उल्लेख किया गया था।
2026 में यह योजना क्यों लाई गई?
विदेशी बैंक खातों और वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी जानकारी अब international information-sharing mechanisms के माध्यम से भारतीय tax authorities तक पहुंच सकती है।
Income Tax Department ने जुलाई 2026 में बताया कि Automatic Exchange of Information यानी AEOI framework के तहत भारत को 100 से अधिक partner jurisdictions से financial information प्राप्त होती है। इसमें foreign bank accounts, custodial accounts, investments, interest और dividends जैसी जानकारी शामिल हो सकती है।
Department ने यह भी बताया है कि eligible taxpayers के AIS में प्राप्त foreign-asset information दिखाई जा रही है। हालांकि AIS में दिखाई देने वाली जानकारी पूरी foreign-asset picture नहीं होती; taxpayers को applicable होने पर अपनी foreign assets और foreign-source income को ITR की Schedule FA और Schedule FSI में सही तरीके से report करना होता है।
इसी background में FAST-DS 2026 को एक compliance opportunity के तौर पर देखा जा रहा है।
कौन-कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
यह योजना केवल वर्तमान में भारत में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं है।
Income Tax Department के FAQ के अनुसार ऐसा व्यक्ति declaration कर सकता है जो relevant period में भारत का resident था और scheme की बाकी conditions पूरी करता है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो वर्तमान में Non-Resident या Not Ordinarily Resident हैं, लेकिन उस समय भारत के resident थे जब संबंधित foreign income अर्जित हुई या foreign asset खरीदी गई।
उदाहरण के तौर पर
योजना के संभावित beneficiaries में शामिल हो सकते हैं:
- विदेश में नौकरी कर चुके भारतीय
- विदेश में पढ़ाई के दौरान खोला गया पुराना bank account रखने वाले लोग
- भारत लौट चुके NRIs
- विदेशी कंपनी के ESOP/RSU पाने वाले employees
- विदेश में savings रखने वाले लोग
- विदेश में insurance policy रखने वाले कुछ taxpayers
- deputation पर विदेश गए कर्मचारी
- ऐसे लोग जिनकी foreign asset ITR में report करना छूट गया
सरकार ने अपने FAQ में इन तरह के मामलों का विशेष रूप से उल्लेख किया है।
कौन-कौन सी विदेशी संपत्ति घोषित की जा सकती है?
FAST-DS 2026 के तहत कई प्रकार की specified foreign assets और foreign income को cover किया जा सकता है।
इनमें परिस्थितियों के अनुसार शामिल हो सकते हैं:
- Foreign bank account
- Foreign financial assets
- Foreign shares
- ESOP/RSU से जुड़े assets
- Foreign insurance policies
- Foreign investments
- विदेश में स्थित अन्य financial interests
- Foreign-source income
- ऐसी foreign asset जिसकी investment source स्पष्ट नहीं की गई हो
- ऐसी foreign asset जो tax-paid income या non-resident period की income से खरीदी गई हो लेकिन ITR में report नहीं हुई
Income Tax Department के FAQ में undisclosed foreign income, undisclosed foreign assets और कुछ ऐसे foreign assets को scheme के दायरे में रखा गया है जो पहले से taxed income या non-resident period की income से acquired हुए लेकिन return की relevant schedule में report नहीं किए गए।
₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ की सीमा क्या है?
यह योजना समझते समय ₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ की limits सबसे महत्वपूर्ण हैं।
पहली category: Undisclosed foreign asset/income
अगर foreign asset या foreign income पहले tax/reporting requirements के अनुसार disclose नहीं की गई है, तो scheme में aggregate value की सीमा 31 मार्च 2026 को ₹1 करोड़ तक है।
दूसरी category: Tax paid लेकिन asset report नहीं हुई
कुछ मामलों में foreign asset की source explained है—जैसे asset ऐसी income से खरीदी गई थी जिस पर tax पहले ही paid था, या asset उस समय खरीदी गई जब व्यक्ति non-resident था—लेकिन बाद में relevant ITR schedule में asset report नहीं हुई।
ऐसे specified cases में asset की value 31 मार्च 2026 को ₹5 करोड़ तक होने पर scheme का रास्ता उपलब्ध हो सकता है।
इसलिए दोनों limits को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
₹1 करोड़ वाली category में कितना भुगतान करना होगा?
यह योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Income Tax Department के Budget FAQ के अनुसार undisclosed foreign asset या undisclosed foreign income की category में:
- 30% tax लगाया जाता है
- इसके बराबर 100% additional amount भी देना होता है
इससे कुल payable amount value का 60% बनता है।
उदाहरण
मान लीजिए किसी eligible taxpayer की undisclosed foreign asset की relevant value ₹50 लाख है।
30% tax:
₹50 लाख × 30% = ₹15 लाख
इसके बराबर additional amount:
₹15 लाख
कुल:
₹30 लाख
यानी इस उदाहरण में FAST-DS के तहत कुल ₹30 लाख payable हो सकता है।
यह केवल समझाने का उदाहरण है। वास्तविक calculation asset valuation और scheme की conditions के अनुसार होगी।
₹5 करोड़ वाली category में कितना भुगतान होगा?
दूसरी category में स्थिति अलग है।
यदि foreign asset ऐसी income से acquired है जिस पर पहले tax paid/offered था या asset non-resident status के दौरान acquired हुई थी और बाद में reporting छूट गई, तो applicable conditions के तहत ₹1 लाख की flat fee का प्रावधान है।
अगर एक ही asset कई वर्षों में report नहीं हुई थी, तो FAQ के अनुसार उसी asset के लिए fee हर वर्ष अलग-अलग नहीं लगेगी; सामान्यतः first year of non-disclosure के लिए fee लागू होगी। अलग-अलग वर्षों में acquired अलग assets के लिए नियम अलग तरीके से लागू हो सकते हैं।
इसलिए यहां भी हर case को अलग-अलग समझना जरूरी है।
क्या 60% भुगतान करने के बाद कोई राहत मिलेगी?
योजना का प्रमुख आकर्षण यही है।
यदि taxpayer valid declaration करता है और scheme के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करता है, तो declared income या asset के संबंध में Black Money Act के तहत further tax, penalty और prosecution से immunity का प्रावधान है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई से blanket immunity मिल जाएगी। यह protection scheme में validly declared और covered income/asset तक सीमित है।
यदि declaration में गलत जानकारी दी गई या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए, तो declaration void हो सकता है और सामान्य कानून लागू हो सकते हैं।
किन मामलों में योजना लागू नहीं होगी?
FAST-DS 2026 सभी मामलों के लिए नहीं है।
Income Tax Department के FAQ के अनुसार scheme कुछ मामलों में उपलब्ध नहीं होगी, जिनमें:
- Proceeds of crime से संबंधित assets/income
- कुछ ऐसे मामले जिनमें Black Money Act की assessment proceedings पहले ही पूरी हो चुकी हैं
शामिल हैं।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी undisclosed foreign asset को इस scheme के तहत automatically regularise कर सकता है।
31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा मौका
वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार FAST-DS 2026 16 अगस्त 2026 से खुली है और 31 दिसंबर 2026 तक declaration का अवसर है।
इसका मतलब है कि eligible taxpayers के पास अपनी foreign assets और income की स्थिति की जांच करने के लिए सीमित समय है।
अंतिम तारीख का इंतजार करना सही रणनीति नहीं हो सकती, क्योंकि foreign bank statements, investment statements, ESOP/RSU documents, old ITRs और residential-status records जुटाने में समय लग सकता है।
FAST-DS 2026 में आवेदन कैसे करें?
योजना में declaration electronically prescribed form में करना है और उसे निर्धारित तरीके से verify करना होगा। Income Tax Department के Budget FAQ में electronic declaration की व्यवस्था बताई गई है।
सामान्य तौर पर taxpayer को पहले:
- अपनी foreign assets की सूची तैयार करनी चाहिए।
- संबंधित asset की acquisition date पता करनी चाहिए।
- asset की valuation निर्धारित करनी चाहिए।
- asset खरीदने के पैसे का source देखना चाहिए।
- पुराने ITR में Schedule FA/FSI की जांच करनी चाहिए।
- यह देखना चाहिए कि संबंधित foreign income पर tax paid था या नहीं।
- अपनी residential status history जांचनी चाहिए।
- AIS में उपलब्ध foreign-asset information देखनी चाहिए।
- scheme की eligibility verify करनी चाहिए।
- आवश्यकता होने पर CA/tax professional से सलाह लेनी चाहिए।
इसके बाद prescribed electronic declaration process अपनाया जाता है।
AIS में Foreign Asset Information कैसे देखें?
यह अपडेट भी करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
CBDT ने 2026 में बताया कि AEOI framework के तहत प्राप्त foreign asset information को eligible taxpayers के Annual Information Statement (AIS) में उपलब्ध कराया जा रहा है।
अपने e-filing account में login करने के बाद taxpayer AIS/Compliance Portal में उपलब्ध foreign-asset information देख सकता है।
CBDT के अनुसार foreign asset information देखने के लिए e-filing account में login करके:
AIS → Compliance Portal → Reports → Foreign Assets Information
के जरिए उपलब्ध information देखी जा सकती है।
हालांकि ध्यान रखें कि AIS में दिखाई देने वाली information complete or exhaustive record नहीं है। इसलिए केवल AIS में asset दिखाई न देने का अर्थ यह नहीं है कि reporting obligation खत्म हो गई।
विदेश में बैंक अकाउंट है तो क्या करें?
यदि किसी व्यक्ति के पास विदेश में bank account है, तो उसे सबसे पहले यह देखना चाहिए कि:
- account कब खोला गया था?
- उस समय residential status क्या था?
- account में पैसा कहां से आया?
- क्या interest income हुई?
- क्या interest भारत में taxable था?
- क्या account ITR की Schedule FA में report हुआ?
- क्या account अब भी active है?
- क्या foreign bank की information AIS में दिखाई दे रही है?
अगर account कई साल पहले विदेश में पढ़ाई या नौकरी के दौरान खोला गया था और बाद में व्यक्ति भारत लौट आया, तो यह FAST-DS के relevant cases में आ सकता है—लेकिन eligibility facts पर निर्भर करेगी। Income Tax Department ने former students के dormant/low-balance foreign accounts और returning non-residents के मामलों को संभावित examples के रूप में बताया है।
ESOP और RSU वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
आजकल multinational companies में काम करने वाले कई employees को ESOPs या RSUs मिलते हैं।
कई बार employee को foreign company के shares या financial interest मिल जाते हैं, लेकिन ITR filing के दौरान Schedule FA में reporting की आवश्यकता समझ में नहीं आती या जानकारी छूट जाती है।
Income Tax Department ने FAST-DS के potential beneficiaries में foreign employers से मिले ESOP/RSU को specifically शामिल किया है।
लेकिन ESOP/RSU की taxation और reporting complex हो सकती है। Vesting, exercise, perquisite taxation, capital gains, dividend और foreign-asset disclosure अलग-अलग मुद्दे हो सकते हैं।
इसलिए केवल यह देखकर कि shares की value कम है, बिना professional assessment के कोई declaration नहीं करना चाहिए।
विदेश में पढ़ाई कर चुके छात्रों के लिए योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
कई भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई के दौरान local bank account खोलते हैं।
पढ़ाई खत्म होने के बाद वे भारत लौट आते हैं, लेकिन account बंद नहीं करते। Account में छोटी रकम रह सकती है और वर्षों तक वह dormant रह सकता है।
सरकार ने ऐसे dormant or low-balance foreign bank accounts को scheme के संभावित examples में रखा है।
ऐसे लोगों को अपने पुराने bank statements और ITR records की समीक्षा करनी चाहिए।
क्या NRI भी FAST-DS 2026 का लाभ ले सकते हैं?
कुछ NRI और RNOR individuals भी scheme के दायरे में आ सकते हैं।
लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज past residential status है।
Income Tax Department के FAQ के अनुसार कोई व्यक्ति वर्तमान में non-resident या not ordinarily resident हो सकता है, लेकिन यदि relevant period में वह India resident था जब undisclosed foreign income accrued हुई या asset acquired हुई, तो conditions पूरी होने पर declaration कर सकता है।
इसलिए NRI को केवल current status देखकर फैसला नहीं करना चाहिए।
क्या विदेश में संपत्ति रखना गैरकानूनी है?
नहीं।
विदेश में bank account, shares, property या अन्य investment रखना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है।
मुख्य मुद्दा है:
क्या उस asset या उससे हुई income की reporting और taxation लागू नियमों के अनुसार की गई है?
Income Tax Department की guidance के अनुसार resident taxpayers को applicable foreign assets और foreign-source income को relevant ITR schedules में disclose करना पड़ सकता है।
इसलिए foreign asset ownership और undisclosed foreign asset—दोनों को एक ही चीज समझना गलत होगा।
FAST-DS 2026 और सामान्य ITR disclosure में अंतर
यह भी समझना जरूरी है कि FAST-DS कोई सामान्य annual ITR filing process नहीं है।
सामान्य ITR disclosure:
हर applicable tax year में foreign assets/income की जानकारी relevant schedules में report करना।
FAST-DS 2026:
पुरानी specified non-disclosure को एक limited-time scheme के तहत regularise करने का अवसर।
इसलिए भविष्य में foreign asset रखने वाले taxpayer को फिर भी applicable ITR disclosure requirements का पालन करना होगा।
योजना से पहले किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है?
अपनी स्थिति जांचने के लिए ये documents उपयोगी हो सकते हैं:
- पुराने ITR की copies
- Schedule FA details
- Schedule FSI details
- Foreign bank statements
- Foreign brokerage statements
- ESOP/RSU grant documents
- Vesting statements
- Foreign property documents
- Insurance policy documents
- Foreign tax payment records
- Salary/foreign employment documents
- Residential status records
- Passport/travel records
- Foreign tax identification details
- Dividend/interest statements
अंतिम दस्तावेजों की आवश्यकता व्यक्ति के case पर निर्भर करेगी।
FAST-DS 2026 में गलती करने से क्या होगा?
यह योजना declaration-based है। इसलिए information सही देना बेहद जरूरी है।
Income Tax Department के FAQ के अनुसार यदि declaration में false information, material misrepresentation या suppression of facts पाया जाता है तो declaration void हो सकता है और applicable law के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इसलिए किसी भी अनुमान के आधार पर asset value या source information नहीं भरनी चाहिए।
Jharkhand के लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
झारखंड से भी बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई, नौकरी और business के लिए विदेश जाते हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और अन्य शहरों से IT, engineering, healthcare, education और corporate sectors में काम करने वाले लोग विदेशों में bank accounts या investments रख सकते हैं।
भारत लौटने के बाद कुछ पुराने accounts या investments ITR reporting में छूट सकते हैं।
इसलिए Foreign Asset Disclosure Scheme 2026 Jharkhand के संदर्भ में भी यह खबर उपयोगी है।
हालांकि यह झारखंड सरकार की योजना नहीं है। यह केंद्र सरकार की income-tax compliance scheme है और पूरे भारत में लागू है।
FAST-DS 2026: एक नजर में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 |
| Short Name | FAST-DS 2026 |
| उद्देश्य | Specified undisclosed foreign assets/income का disclosure |
| शुरुआत | 16 अगस्त 2026 |
| अंतिम तारीख | 31 दिसंबर 2026 |
| सामान्य undisclosed asset/income limit | ₹1 करोड़ तक |
| Tax-paid/non-resident source वाली specified asset | ₹5 करोड़ तक |
| पहली category में payable | 30% tax + बराबर additional amount = 60% |
| दूसरी category में fee | ₹1 लाख, subject to conditions |
| Valuation reference | 31 मार्च 2026 |
| Declaration | Electronic prescribed form |
| Immunity | Valid declaration + payment के बाद covered matters पर Black Money Act के तहत tax/penalty/prosecution से राहत |
| मुख्य exclusions | Proceeds of crime और कुछ completed Black Money Act assessments |
उपरोक्त limits और payment rules Income Tax Department के 2026 Budget FAQ पर आधारित हैं।
Official Website
Income Tax Department:
Income Tax Department Official Website
Income Tax India – Official Portal:
Income Tax India Official Website
e-Filing Portal:
Income Tax e-Filing Portal
महत्वपूर्ण: FAST-DS के लिए किसी third-party website पर PAN, Aadhaar, bank details या foreign-asset documents अपलोड करने से पहले उसकी authenticity जांचें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Foreign Asset Disclosure Scheme 2026 क्या है?
यह केंद्र सरकार की Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme 2026 (FAST-DS) है, जिसके तहत eligible taxpayers specified undisclosed foreign assets या foreign income को निर्धारित tax/fee देकर declare कर सकते हैं। Valid declaration और payment के बाद covered matters के संबंध में Black Money Act के तहत immunity का प्रावधान है।
FAST-DS 2026 की अंतिम तारीख क्या है?
वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार declaration की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है।
क्या ₹1 करोड़ से ज्यादा की undisclosed foreign asset इस scheme में declare की जा सकती है?
सामान्य undisclosed foreign asset/income category में scheme की सीमा 31 मार्च 2026 को ₹1 करोड़ है।
₹5 करोड़ की सीमा किसके लिए है?
₹5 करोड़ की सीमा कुछ specified foreign assets के लिए है, जैसे ऐसी asset जो पहले से taxed income से acquired हुई हो या non-resident period में acquired हुई हो लेकिन relevant return schedule में report न हुई हो, subject to scheme conditions.
क्या FAST-DS में 60% tax देना होगा?
Undisclosed foreign asset/foreign income वाली category में 30% tax और उसके बराबर additional amount का प्रावधान है, यानी कुल 60%।
क्या हर foreign asset पर 60% देना होगा?
नहीं। Scheme में अलग categories हैं। कुछ specified assets जिनकी source explained है लेकिन reporting छूट गई है, उनके लिए ₹1 लाख fee वाली व्यवस्था हो सकती है।
क्या NRI इस योजना का लाभ ले सकता है?
कुछ NRI/RNOR individuals eligible हो सकते हैं, यदि वे relevant period में भारत के resident थे और scheme की conditions पूरी करते हैं।
क्या विदेश में पढ़ाई के दौरान खोला गया पुराना bank account इस scheme में आ सकता है?
कुछ eligible cases में dormant या low-balance foreign bank accounts relevant हो सकते हैं। Income Tax Department ने former students के ऐसे accounts को potential examples में शामिल किया है।
क्या ESOP/RSU भी इस scheme से जुड़े हो सकते हैं?
हां, Income Tax Department ने foreign employers से मिले ESOP/RSU को potential cases में specifically उल्लेख किया है। लेकिन actual applicability facts और reporting history पर निर्भर करेगी।
क्या विदेशी संपत्ति रखने के लिए FAST-DS जरूरी है?
नहीं। यदि foreign asset पहले से सही तरीके से disclosed है, तो केवल foreign asset रखने के कारण FAST-DS declaration की आवश्यकता नहीं होती। यह scheme मुख्य रूप से specified non-disclosure cases के लिए है।
FAST-DS 2026 में आवेदन कहां करें?
Declaration electronic prescribed form में किया जाना है। Taxpayers को केवल Income Tax Department के official e-Filing portal और संबंधित official notifications/forms का इस्तेमाल करना चाहिए।
निष्कर्ष
Foreign Asset Disclosure Scheme 2026 यानी FAST-DS उन eligible taxpayers के लिए महत्वपूर्ण compliance opportunity है जिनसे कुछ विदेशी assets या foreign income की reporting में पुरानी गलती हुई है।
सरकार ने इस scheme को खास तौर पर छोटे taxpayers और inadvertent non-disclosure के मामलों को regularise करने के लिए बनाया है। इसमें ₹1 करोड़ तक की specified undisclosed foreign assets/income और कुछ परिस्थितियों में ₹5 करोड़ तक की tax-paid/non-resident-source foreign assets को अलग-अलग नियमों के तहत cover किया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य undisclosed asset/income category में 30% tax + उसके बराबर additional amount, यानी कुल 60% payable हो सकता है। वहीं कुछ specified reporting-mistake cases में ₹1 लाख की flat fee का प्रावधान है।
वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार यह window 16 अगस्त 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध है।
अगर आपके पास विदेश में पुराना bank account, foreign shares, ESOP/RSU, insurance policy या अन्य investment है और आपको संदेह है कि उसकी जानकारी पुराने ITR में सही तरीके से report नहीं हुई, तो पहले अपने पुराने ITR, Schedule FA/FSI और AIS की जांच करें। इसके बाद अपनी specific स्थिति के अनुसार tax professional से सलाह लेकर ही declaration करें।
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