नई दिल्ली: देश में घरेलू रसोई गैस के रूप में पाइप से मिलने वाली PNG यानी Piped Natural Gas के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। सरकार ने 18 अगस्त 2026 को Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections को मंजूरी दी है। यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी और इसका उद्देश्य देश में नए घरेलू PNG कनेक्शन बढ़ाने के साथ-साथ पहले से मौजूद लेकिन बिना इस्तेमाल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करना है।
सरकार के अनुसार देश में फिलहाल करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं। नई incentive scheme के जरिए City Gas Distribution यानी CGD कंपनियों को अधिक घरेलू PNG कनेक्शन सक्रिय करने और नए क्षेत्रों में PNG नेटवर्क विस्तार के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
हालांकि, इस योजना को समझते समय एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है। सरकार ने हर उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे पैसा देने या PNG कनेक्शन पर निश्चित cash subsidy देने की घोषणा नहीं की है। योजना का मुख्य financial incentive CGD कंपनियों के लिए है, ताकि वे घरेलू PNG कनेक्शन तेजी से बढ़ा सकें और infrastructure investment की लागत जल्दी recover कर सकें।
PNG Connection Incentive Scheme 2026 क्या है?
PNG Connection Incentive Scheme 2026 केंद्र सरकार की ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं तक पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ाना है।
योजना का आधिकारिक नाम Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections है। इसे Ministry of Petroleum & Natural Gas के तहत मंजूरी दी गई है। योजना 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।
इस योजना में eligible City Gas Distribution (CGD) entities को अतिरिक्त घरेलू APM gas allocation दिया जाएगा। किसी निर्धारित Geographical Area में threshold से ऊपर जितने incremental billed domestic PNG connections हासिल होंगे, उनके आधार पर incentive दिया जाएगा।
सरकार के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त billed domestic PNG connection के लिए eligible CGD entity को 200 SCM घरेलू रूप से उत्पादित lower-priced APM gas का अतिरिक्त allocation मिलेगा। यह incentive performance period में threshold से ऊपर हासिल किए गए incremental connections के लिए होगा।
योजना कब से लागू होगी?
नई PNG incentive scheme 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
सरकार ने बताया है कि योजना को दो tranches में छह महीने की अवधि में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य CGD कंपनियों को घरेलू PNG कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के लिए तत्काल financial incentive देना है।
इसका असर आने वाले महीनों में नए PNG नेटवर्क, नए connections और inactive/unbilled connections को active करने के प्रयासों के रूप में दिखाई दे सकता है।
सरकार ने यह योजना क्यों शुरू की?
भारत में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ाने और clean cooking fuel को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार लंबे समय से काम कर रही है।
PNG को घरेलू रसोई के लिए LPG cylinder का एक वैकल्पिक fuel माना जाता है। PNG pipeline के माध्यम से घर तक पहुंचती है और consumer को cylinder booking, storage और replacement की जरूरत नहीं रहती।
नई incentive scheme के पीछे सरकार का एक बड़ा उद्देश्य PNG infrastructure के expansion को financially attractive बनाना है।
सरकार के अनुसार कई CGD कंपनियों के लिए domestic PNG connection स्थापित करने पर infrastructure investment की recovery में काफी समय लग सकता है। नई incentive व्यवस्था से यह payback period लगभग 10 वर्ष से घटकर करीब 3 वर्ष तक आने की उम्मीद है।
इससे कंपनियों को नए क्षेत्रों में pipeline network और domestic connections बढ़ाने का मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
क्या PNG Connection पर सीधे पैसे मिलेंगे?
यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है।
नहीं, नई योजना को सीधे consumer cash subsidy scheme नहीं समझना चाहिए।
सरकार द्वारा घोषित incentive मुख्य रूप से CGD companies को दिया जाएगा। उन्हें incremental billed domestic PNG connections के आधार पर अतिरिक्त lower-priced domestic APM gas allocation मिलेगा।
इसका अप्रत्यक्ष फायदा उपभोक्ताओं को हो सकता है क्योंकि कंपनियों के लिए नए connection और pipeline infrastructure का आर्थिक मॉडल बेहतर होगा। इससे वे अधिक घरों तक PNG network पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
यानी योजना का मुख्य मॉडल है:
सरकार → CGD कंपनी को incentive → PNG network expansion → ज्यादा घरेलू connections → ज्यादा परिवारों तक piped gas
200 SCM अतिरिक्त गैस का क्या मतलब है?
नई योजना में 200 SCM यानी Standard Cubic Metre का उल्लेख किया गया है।
सरकार के अनुसार eligible CGD entities को threshold level से ऊपर हासिल किए गए प्रत्येक incremental billed domestic PNG connection के लिए 200 SCM domestically produced lower-priced APM gas का अतिरिक्त allocation मिलेगा।
यह gas allocation CGD कंपनियों की overall gas sourcing cost को कम करने में मदद करेगा।
सरकार का कहना है कि यह अतिरिक्त घरेलू गैस महंगी LNG की जगह इस्तेमाल की जा सकेगी, जिसे CGD companies वर्तमान में अपने CNG transport segment के लिए procure करती हैं। इससे कंपनियों की कुल gas sourcing cost कम हो सकती है।
APM Gas क्या है?
APM का अर्थ Administered Price Mechanism है।
यह घरेलू रूप से उत्पादित natural gas की एक pricing/allocation व्यवस्था से संबंधित है। नई योजना में सरकार eligible CGD entities को lower-priced domestic APM gas के अतिरिक्त allocation के जरिए incentive देने जा रही है।
इसका उद्देश्य कंपनियों की gas sourcing economics को बेहतर करना है, जिससे domestic PNG network expansion अधिक तेजी से हो सके।
PNG कनेक्शन बढ़ने से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
नई योजना का अंतिम उद्देश्य आम लोगों तक clean और convenient cooking gas की पहुंच बढ़ाना है।
1. घर तक पाइप से गैस
PNG pipeline के जरिए सीधे घर तक पहुंचती है। उपभोक्ता को LPG cylinder की तरह बार-बार cylinder booking और delivery का इंतजार नहीं करना पड़ता।
2. Cylinder storage की जरूरत नहीं
PNG connection वाले घर में LPG cylinder की तरह भारी cylinder को रखने की आवश्यकता नहीं होती।
3. Meter के अनुसार billing
सरकार के अनुसार PNG में household को actual metered consumption के आधार पर billing की जाती है। यानी जितनी गैस इस्तेमाल की जाएगी, उसी के हिसाब से bill बनेगा।
4. Continuous supply
PNG pipeline network उपलब्ध होने पर गैस की continuous supply मिल सकती है। इससे cylinder delivery logistics पर निर्भरता कम होती है।
5. Cleaner cooking fuel
PNG comparatively cleaner-burning fuel है। सरकार के अनुसार इसके इस्तेमाल से conventional cooking fuels की तुलना में pollutants कम निकलते हैं और indoor air quality तथा carbon emissions पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
PNG LPG से कैसे अलग है?
PNG और LPG दोनों का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों की supply व्यवस्था अलग है।
| आधार | PNG | LPG |
|---|---|---|
| Supply | Pipeline | Cylinder |
| Booking | सामान्यतः cylinder booking की जरूरत नहीं | Cylinder booking जरूरी |
| Storage | घर में cylinder storage नहीं | Cylinder रखना पड़ता है |
| Billing | Metered consumption | Cylinder/refill आधारित |
| Supply | Pipeline उपलब्ध होने पर continuous | Cylinder delivery पर निर्भर |
| Infrastructure | Pipeline network जरूरी | Cylinder distribution network |
| उपयोग | मुख्यतः connected households | व्यापक घरेलू उपयोग |
PNG का सबसे बड़ा advantage उन इलाकों में हो सकता है जहां अच्छी City Gas Distribution infrastructure उपलब्ध है।
देश में कितने Domestic PNG Connections हैं?
सरकार के 18 अगस्त 2026 के आधिकारिक अपडेट के अनुसार भारत में लगभग 1.74 करोड़ domestic PNG connections मौजूद हैं।
नई scheme का उद्देश्य केवल नए connections बनाना नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि CGD companies को existing unbilled connections को active working gas connections में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इससे उन परिवारों को फायदा हो सकता है जिनके घर तक PNG connection infrastructure पहुंच चुका है, लेकिन किसी कारण से connection का actual gas usage शुरू नहीं हुआ है।
Unbilled PNG Connection क्या होता है?
कई बार किसी घर में PNG connection स्थापित हो जाता है, लेकिन उपभोक्ता की gas consumption शुरू नहीं होती या connection active billing में नहीं आता।
ऐसे connections को broadly unbilled connections के रूप में देखा जा सकता है।
नई scheme CGD companies को ऐसे connections को working/billed connections में बदलने के लिए incentive देती है।
इससे companies को केवल connection लगाने के बजाय actual active usage बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा।
सरकार PNG को बढ़ावा देने के लिए और क्या कर रही है?
नई incentive scheme अकेली पहल नहीं है। सरकार ने PNG expansion के लिए पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं।
Regulatory approvals आसान करने की पहल
सरकार ने Accelerated Approval Framework और standardised Right-of-Way charges से संबंधित व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य PNG infrastructure से जुड़े approvals को निर्धारित समय में आगे बढ़ाना और infrastructure development को आसान बनाना है।
Natural Gas पर VAT घटाने की अपील
राज्यों से natural gas पर VAT को 5% तक लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सरकार के अनुसार कुछ राज्यों ने पहले ही VAT कम किया है। इससे PNG की affordability बेहतर हो सकती है।
हालांकि VAT राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा विषय है, इसलिए हर राज्य में consumer price का प्रभाव अलग हो सकता है।
National PNG Drive 2.0 क्या है?
सरकार ने PNG expansion के लिए National PNG Drive 2.0 भी शुरू किया है।
इसके तहत कई गतिविधियां शामिल हैं, जैसे:
- LPG cylinders surrender करने के लिए portal
- घरों तक awareness notices
- awareness camps
- housing societies को PNG में convert करने के प्रयास
- नए क्षेत्रों में PNG के प्रति जागरूकता
सरकार का लक्ष्य ज्यादा परिवारों को piped cooking gas से जोड़ना है।
Unified PNG Registration Portal भी तैयार हो रहा है
नई योजना के साथ सरकार ने यह भी बताया है कि Unified PNG Registration Portal विकसित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य PNG connection application की प्रक्रिया को single-window digital platform के जरिए आसान बनाना है।
आने वाले समय में लोग एक digital platform के माध्यम से नए PNG connection के लिए आवेदन और application tracking कर सकेंगे।
हालांकि portal पूरी तरह operational होने की तारीख और उसकी final features के लिए official update का इंतजार करना होगा।
क्या झारखंड को भी फायदा होगा?
हां, झारखंड में PNG network का विस्तार होने पर राज्य के शहरी परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन यह CGD network की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
रांची, जमशेदपुर और अन्य शहरी क्षेत्रों में जहां City Gas Distribution infrastructure विकसित हो रहा है, वहां नए घरेलू PNG connections के लिए अवसर बढ़ सकते हैं।
नई केंद्रीय incentive scheme का लाभ CGD entities के performance और संबंधित Geographical Area के threshold के अनुसार मिलेगा। इसलिए हर शहर या जिले में एक समान संख्या में नए connection मिलने की गारंटी नहीं है।
झारखंड के उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र की अधिकृत CGD company से यह पता करना चाहिए कि उनके इलाके में PNG pipeline उपलब्ध है या नहीं।
Ranchi में PNG Connection को लेकर क्या देखें?
रांची के जिन इलाकों में PNG pipeline network उपलब्ध है, वहां रहने वाले परिवार अपने local authorised gas distribution provider से connection availability की जानकारी ले सकते हैं।
नया connection लेने से पहले ये बातें पूछना उपयोगी होगा:
- आपके इलाके में PNG pipeline उपलब्ध है या नहीं?
- नया domestic connection लेने की प्रक्रिया क्या है?
- connection charge कितना है?
- meter installation charge कितना है?
- security deposit कितना है?
- monthly bill कैसे calculate होगा?
- pipeline extension की जरूरत है या नहीं?
- complaint helpline क्या है?
- emergency gas leakage number क्या है?
महत्वपूर्ण: नए PNG connection के लिए केवल authorised distributor/company के official channel का इस्तेमाल करें।
क्या PNG LPG से सस्ता होगा?
सरकार के अनुसार PNG सामान्यतः per-unit energy basis पर LPG की तुलना में सस्ता हो सकता है और actual consumption के आधार पर billing होने से household fuel expenses को कम करने में मदद मिल सकती है।
लेकिन किसी परिवार का वास्तविक monthly खर्च कई factors पर निर्भर करेगा:
- परिवार में कितने लोग हैं
- रोज कितनी cooking होती है
- gas consumption
- स्थानीय PNG tariff
- VAT
- connection charges
- fixed charges
- LPG की स्थानीय कीमत
इसलिए हर परिवार के लिए PNG का monthly bill एक जैसा नहीं होगा।
PNG को सुरक्षित क्यों माना जाता है?
सरकार के अनुसार PNG underground pipeline के माध्यम से low pressure पर supply की जाती है। इससे घर में LPG cylinder के storage और handling से जुड़े कुछ जोखिम कम होते हैं। PNG हवा से हल्की होती है और leakage की स्थिति में तेजी से disperse हो सकती है।
फिर भी PNG को पूरी तरह risk-free नहीं समझना चाहिए।
अगर गैस की smell आए तो:
- गैस appliance बंद करें
- बिजली के switches न चलाएं
- आग या matchstick का इस्तेमाल न करें
- खिड़की-दरवाजे खोलें
- authorised emergency service को contact करें
स्थानीय provider के safety instructions का पालन करना सबसे जरूरी है।
पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है PNG?
PNG cleaner-burning fuel है। इसके इस्तेमाल से conventional cooking fuels की तुलना में कुछ pollutants कम हो सकते हैं।
सरकार ने PNG को clean cooking fuel access बढ़ाने और cleaner household energy use को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है।
हालांकि PNG भी एक fossil fuel है, इसलिए इसे renewable energy नहीं कहा जा सकता। इसका environmental benefit मुख्यतः cleaner combustion और conventional fuels की तुलना में lower emissions के संदर्भ में समझना चाहिए।
CGD कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा?
नई scheme का सीधा economic benefit CGD companies को मिलेगा।
कंपनियों को incremental billed domestic PNG connections के आधार पर additional lower-priced domestic APM gas allocation मिलेगा। इससे उन्हें महंगी LNG sourcing को कुछ हद तक replace करने में मदद मिलेगी।
इससे:
- gas sourcing cost कम हो सकती है
- connection infrastructure investment की recovery तेज हो सकती है
- नए क्षेत्रों में pipeline expansion बढ़ सकता है
- inactive connections को active किया जा सकता है
- domestic PNG customers की संख्या बढ़ सकती है
सरकार के अनुमान के अनुसार इसी वजह से D-PNG connection infrastructure की payback period लगभग 10 साल से घटकर करीब 3 साल हो सकती है।
योजना की सबसे बड़ी खासियत क्या है?
इस scheme की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार केवल “कनेक्शन लगाने” को incentive नहीं दे रही है, बल्कि incremental billed domestic PNG connections को आधार बना रही है।
इससे CGD companies के लिए वास्तविक active consumers बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण होगा।
योजना का broad उद्देश्य है:
Inactive connection → Active connection → Billed connection → अधिक PNG consumption → बेहतर network economics
क्या सभी घरों को PNG connection मिलेगा?
नहीं।
PNG connection के लिए सबसे जरूरी चीज है कि संबंधित area में City Gas Distribution network उपलब्ध हो।
जहां pipeline infrastructure नहीं है, वहां केवल इस incentive scheme के कारण तुरंत connection उपलब्ध होना जरूरी नहीं है।
CGD company को pipeline network, technical feasibility, road permissions और अन्य infrastructure requirements के अनुसार expansion करना होगा।
PNG Connection Incentive Scheme 2026: एक नजर में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections |
| घोषणा | 18 अगस्त 2026 |
| लागू | 1 सितंबर 2026 |
| मुख्य उद्देश्य | Domestic PNG connections बढ़ाना |
| मौजूदा Domestic PNG Connections | लगभग 1.74 करोड़ |
| लाभार्थी | मुख्यतः eligible CGD entities |
| Incentive | प्रति incremental billed domestic PNG connection 200 SCM अतिरिक्त APM gas |
| आधार | Geographical Area के threshold से ऊपर incremental connections |
| अवधि | 6 महीने, दो tranches |
| अतिरिक्त गैस | Domestic lower-priced APM gas |
| उद्देश्य | CGD sourcing cost कम करना और PNG network विस्तार |
| अनुमानित payback | करीब 10 वर्ष से लगभग 3 वर्ष |
| Consumer को direct cash | घोषित नहीं |
Official Website
Ministry of Petroleum & Natural Gas:
Petroleum & Natural Gas Ministry Official Website
Government of India – PIB:
Press Information Bureau Official Website
नई PNG incentive scheme की आधिकारिक घोषणा:
Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections – PIB
उपभोक्ताओं को PNG connection के लिए अपने क्षेत्र की authorised CGD company की official website या customer service channel का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PNG Connection Incentive Scheme 2026 क्या है?
यह केंद्र सरकार की नई incentive scheme है, जिसका उद्देश्य domestic PNG connections को बढ़ाना और inactive/unbilled connections को active करना है। यह 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
क्या PNG Connection Incentive Scheme में आम लोगों को पैसे मिलेंगे?
नहीं। घोषित incentive सीधे consumer cash benefit के रूप में नहीं है। मुख्य incentive eligible CGD entities को additional lower-priced domestic APM gas allocation के रूप में मिलेगा।
नए PNG connection पर कितना incentive मिलेगा?
Eligible CGD entity को Geographical Area के threshold से ऊपर प्रत्येक incremental billed domestic PNG connection के लिए 200 SCM अतिरिक्त APM gas का allocation मिलेगा।
योजना कब शुरू होगी?
यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।
PNG LPG से बेहतर क्यों माना जा रहा है?
PNG pipeline से सीधे घर तक आती है, cylinder storage और booking की आवश्यकता कम करती है तथा actual metered consumption के आधार पर billing होती है। सरकार इसे cleaner और convenient cooking fuel के रूप में बढ़ावा दे रही है।
क्या PNG हर शहर में उपलब्ध है?
नहीं। PNG availability संबंधित क्षेत्र में City Gas Distribution network पर निर्भर करती है।
क्या झारखंड में भी PNG connection बढ़ेंगे?
यदि राज्य के संबंधित Geographical Areas में CGD network expansion होता है, तो नई केंद्रीय incentive scheme से domestic PNG connectivity बढ़ाने के प्रयासों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
क्या PNG connection के लिए online आवेदन किया जा सकता है?
कई CGD companies अपने-अपने online application channels उपलब्ध कराती हैं। केंद्र सरकार ने एक Unified PNG Registration Portal विकसित करने की जानकारी दी है, लेकिन इसके पूर्ण operational details के लिए official update देखना जरूरी है।
क्या सरकार ने PNG पर VAT घटा दिया है?
केंद्र सरकार राज्यों को natural gas पर VAT को 5% तक लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कुछ राज्यों ने VAT कम भी किया है, लेकिन VAT का वास्तविक rate राज्य के अनुसार अलग हो सकता है।
PNG Connection Incentive Scheme का फायदा किसे होगा?
इसका प्रत्यक्ष incentive eligible CGD companies को मिलेगा, जबकि इसका व्यापक उद्देश्य अधिक परिवारों तक clean, safe और convenient piped cooking gas पहुंचाना है।
निष्कर्ष
PNG Connection Incentive Scheme 2026 घरेलू पाइप्ड गैस नेटवर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। 18 अगस्त 2026 को मंजूर हुई यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसका लक्ष्य देश में नए domestic PNG connections बढ़ाने के साथ-साथ पहले से मौजूद unbilled connections को active करना है।
योजना के तहत eligible City Gas Distribution companies को Geographical Area के निर्धारित threshold से ऊपर प्रत्येक incremental billed domestic PNG connection के लिए 200 SCM अतिरिक्त lower-priced domestic APM gas allocation मिलेगा। यह अतिरिक्त गैस कंपनियों को महंगी LNG की जगह इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है और उनकी overall gas sourcing cost कम कर सकती है।
सरकार का अनुमान है कि इससे domestic PNG connection infrastructure की payback period करीब 10 वर्ष से घटकर लगभग 3 वर्ष हो सकती है। इसका अर्थ है कि CGD companies के लिए नए घरों तक PNG pipeline पहुंचाना आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक होगा।
आम उपभोक्ताओं के लिए इसका सबसे बड़ा संभावित फायदा यह है कि आने वाले समय में अधिक शहरों और नए इलाकों में घर तक पाइप से cooking gas पहुंच सकती है। PNG में cylinder booking और storage की जरूरत नहीं होती तथा metered consumption के आधार पर billing की जाती है।
हालांकि यह स्पष्ट रहना चाहिए कि नई योजना में आम लोगों को सीधे cash subsidy देने की घोषणा नहीं हुई है। यह मुख्य रूप से CGD companies को दिया जाने वाला supply-side incentive है। इसका फायदा उपभोक्ताओं को बेहतर PNG availability और network expansion के रूप में मिलने की उम्मीद है।
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